पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी। इसके साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में आए हैं या देश की संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा।

कोलकाता के रवींद्र सदन में 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने यह बातें कहीं।

शुभेंदु अधिकारी के भाषण की प्रमुख बातें

• सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध करा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके मूल देश भेजा जाएगा।
• धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
• उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का अपमान करने, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने या पहलगाम आतंकी हमले पर चुप रहने जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• उन्होंने कहा कि उनकी सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान' के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान व राष्ट्रीय चरित्र को कमजोर नहीं होने देगी।

आपातकाल का विरोध करने वालों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 9 अगस्त को आपातकाल का विरोध करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 'लोकतंत्र सेनानी' समन्वय समिति बनाई जाएगी। पात्र लोगों को सरकारी मान्यता प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सामाजिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वह हर महीने दो दिन वहां बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

सरकार के प्रमुख फैसले

• सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
• CAA लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत भारत आए सात समुदायों और 31 दिसंबर 2024 तक आए पात्र लोगों को नागरिकता का लाभ मिलेगा।
• आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिससे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
• लंबे समय से रुकी जनगणना शुरू करने का फैसला लिया गया है।
• सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी।
• IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
• भारतीय न्याय संहिता सहित नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे।
• वर्ष 2021 की चुनावी हिंसा में मारे गए 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को सरकारी नौकरी या आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• मदरसा विभाग और अन्य धर्मों से जुड़ी वित्तीय सहायता वाली योजनाओं को जून से बंद करने का फैसला लिया गया है।
• बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के मवेशियों की हत्या पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया गया है।