Thursday, July 09, 2026 10:15:56 PM

TRAI का प्रस्ताव, बैंकिंग कॉल्स स्पैम नहीं दिखेंगी
TRAI का प्रस्ताव: बैंक और सरकारी कॉल्स अब स्पैम नहीं दिखेंगी?

TRAI ने 140 और 1600 सीरीज के बैंकिंग व सरकारी नंबरों को स्पैम न दिखाने का प्रस्ताव दिया है। मंजूरी मिलने पर कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं।

trai का प्रस्ताव बैंक और सरकारी कॉल्स अब स्पैम नहीं दिखेंगी
TRAI का प्रस्ताव, बैंकिंग कॉल्स स्पैम नहीं दिखेंगी |

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा है कि 140 सीरीज (टेलीमार्केटिंग) और 1600 सीरीज (बैंकिंग व सरकारी सेवाओं) से आने वाली कई वैध कॉल्स को कॉल मैनेजमेंट ऐप्स गलती से स्पैम के रूप में दिखा देते हैं। इससे लोग जरूरी बैंकिंग, सरकारी और कारोबारी कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते, जिससे सेवाओं पर असर पड़ता है।

इस समस्या को देखते हुए TRAI ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को आईटी एक्ट के तहत 'ऑथराइज्ड एजेंसी' का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इन नंबरों के संबंध में कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर TRAI के नियम और निगरानी लागू हो सकेगी। फिलहाल इस प्रस्ताव पर MeitY और दूरसंचार विभाग (DoT) के बीच चर्चा जारी है।

इससे पहले TRAI ने ट्रूकॉलर और अन्य कॉल मैनेजमेंट ऐप्स को निर्देश दिया था कि वे 140 और 1600 सीरीज के नंबरों पर स्पैम की चेतावनी न दिखाएं। TRAI का कहना है कि ये नंबर बैंकिंग, सरकारी और अन्य वैध सेवाओं के लिए निर्धारित हैं।

ट्रूकॉलर के सीईओ ऋषित झुनझुनवाला ने कहा कि कंपनी TRAI के निर्देशों का पालन करते हुए इन नंबरों को व्हाइटलिस्ट कर रही है। हालांकि, उन्होंने इस मामले में TRAI के अधिकार क्षेत्र पर सवाल भी उठाए हैं।

कंपनी के मुताबिक, हर दिन इन दोनों सीरीज के नंबरों से आने वाली 5.1 करोड़ से अधिक कॉल्स रिसीव नहीं की जातीं, जबकि 7.4 करोड़ से ज्यादा कॉल्स को यूजर्स ने खुद मैन्युअली ब्लॉक किया है।

वहीं ट्रूकॉलर का कहना है कि यदि इन नंबरों पर स्पैम चेतावनी हटाई जाती है, तो साइबर अपराधी इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे यूजर्स के लिए फर्जी और धोखाधड़ी वाली कॉल्स की पहचान करना मुश्किल हो सकता है।

फिलहाल MeitY, TRAI के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो भारत में पहली बार ट्रूकॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के लिए स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था लागू हो सकती है। इससे बैंकिंग, सरकारी और बिजनेस कॉल्स का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है।


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