मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।

बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश के विकास, सुशासन और जनसेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं, जसपाल राणा ने अपनी खेल प्रतिभा से देश और उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

संस्कृत शिक्षा में बदलाव

• उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई।
• इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालन व्यवस्था में संशोधन किए जाएंगे।

उपनल कर्मचारियों को राहत

• समान कार्य-समान वेतन के लिए कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई।
• इससे अधिक उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग

• मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण बिटुमेन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा

• उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय लिया गया।

• सरकार के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक है।

आबकारी विभाग

• होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगाया जाएगा।
• केवल एक बार टैक्स वसूला जाएगा।

कृषि विभाग

• सगंध और हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच की सुविधा विकसित की जाएगी।
• इसके लिए पांच नए पदों को मंजूरी दी गई है।

पर्यटन विभाग

• अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई।
• आयोजन की जिम्मेदारी मद्रास की एक संस्था को सौंपी जाएगी।
• इसमें करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की संभावना है।

गृह विभाग

• उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली।
• कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।

राज्य आंदोलनकारियों को राहत

• अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राहत दी गई।
• जिनका प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाया था, उन्हें दस्तावेज सत्यापन में एक बार का अवसर मिलेगा।

चारधाम यात्रा

• चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।

पशुपालन विभाग

• एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई।

अन्य प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पर्यटन विभाग की रिवर राफ्टिंग एंड क्याकिंग नियमावली के अलावा ऊर्जा, शहरी विकास, आवास और पेयजल विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।