मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आधारभूत ढांचे, महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की टॉप-5 प्रतिशत छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ की स्थापना और महिला छात्रावासों का निर्माण शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना के तहत छात्राओं को केवल स्कूटी ही नहीं, बल्कि पंजीकरण शुल्क, बीमा, आईएसआई प्रमाणित हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज़ और 5 लीटर पेट्रोल भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। स्कूटियों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

सरकार के अनुसार, योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा का स्नातक अंतिम वर्ष में टॉप-5 प्रतिशत में होना जरूरी होगा। इसके साथ ही अभिभावकों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

हालांकि दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही पात्रता मानी जाएगी।

कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध पीठ की स्थापना और महिला छात्रावासों के निर्माण को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कैबिनेट के इन फैसलों से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।