नोएडा (नेशनल डेस्क)। बिहार में चुनाव की तारीखें जैसे ही घोषित हुईं — 6 और 11 नवंबर मतदान, 14 नवंबर परिणाम — वैसे ही पूरा राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर “मौसमी बुखार” से ग्रस्त हो गया।
यह वही पुराना बुखार है जो हर पाँच साल में आता है — लक्षण वही, दवा वही, बस डॉक्टरों के नाम बदल जाते हैं।

नीतीश कुमार जी ने शायद कैलेंडर पलटा और कहा, “अच्छा, फिर वही समय आ गया!” उनके साथ खड़े नेता मुस्कराए — कुछ भीतर से, कुछ मजबूरी में। भाजपा ने तुरन्त अपने पुराने पोस्टरों से धूल झाड़ी, लालू यादव के समर्थक फिर से "गरीब के हक" की याद दिलाने लगे, और कांग्रेस... खैर, कांग्रेस अभी तय कर रही है कि कौन-सी बस से प्रचार के लिए निकला जाए।

जनता का मूड: “पहले वाला ही दो, नया क्या करेगा?”

गांव में पान की दुकानों से लेकर पटना के कॉफी कैफे तक एक ही चर्चा — “ए बार का खेल कउनके हाथ में?” लेकिन जनता भी अब समझदार हो गई है। वह अब मैनिफेस्टो नहीं पढ़ती, बल्कि डेटा पैक गिनती है — कौन-सा नेता उसके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा दिखता है, उसी को “लोकप्रिय” मान लेती है। युवाओं का गुस्सा अब सड़क पर नहीं, रील्स पर दिखता है। कोई ट्रैक्टर पर “परिवर्तन यात्रा” निकाल रहा है तो कोई ड्रोन से “विकास का वीडियो” बना रहा है। सबका नारा एक जैसा — “इस बार बदलाव ज़रूर होगा”, बस यह नहीं बताया जाता कि बदलाव दिशा में होगा या फिर चेहरे में।

गठबंधन गणित: जोड़-घटाव में उलझा बिहार

बिहार की राजनीति अब “राजनीति” कम, “रसायन शास्त्र” ज़्यादा हो गई है — कौन किससे रिऐक्ट करेगा, यह अंतिम दिन तक पता नहीं चलता। महागठबंधन के घटक दलों की बैठकें अब गणित के सवाल जैसी होती हैं — “अगर RJD को X सीटें और JDU को Y सीटें मिलें, तो कांग्रेस कितने उम्मीदवार नाराज़ होंगे?” उधर भाजपा ने भी रणनीति तैयार कर ली है — “कम बोलो, ज़्यादा बोलवाओ।” यानी खुद मंच पर कम बोलना और बाकी नेताओं के बयानों से सुर्खियाँ बटोरना। और जनसभाओं में वही पुरानी गूंज — “इस बार बिहार में विकास आएगा!” (जनता पूछे — “कौन-सा वाला विकास?” तो नेताजी मुस्कुरा कर कहते हैं — “आप ही तो विकास हैं!”)

वोटर का विवेक और नेता की वाणी

बिहार के मतदाता अब “बोलने वाले नेता” से ज़्यादा “मीम बनने योग्य नेता” को पसंद करने लगे हैं। जो वायरल हुआ — वही विजयी हुआ! नेता अब भाषण से पहले सोचते हैं कि किस लाइन में “रील” बनेगी।
स्लोगन अब नारे नहीं, कंटेंट स्ट्रेटेजी बन गए हैं। कभी लालटेन की रोशनी में चुनाव हुआ था, अब मोबाइल की टॉर्च में प्रचार होता है। बस फर्क इतना है कि तब भी जनता को उजाला चाहिए था — और अब भी है।

अंत में...

बिहार चुनाव फिर वही पुराना नाटक है, बस किरदारों के डायलॉग नए हैं। जनता अब तक सोच रही है कि पांच साल पहले जिसको चुना था, उसका “लोडिंग” अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। शायद 14 नवंबर को "वोटिंग रिजल्ट" नहीं, बल्कि “रीसेट बटन” दबे — और बिहार फिर एक नई कहानी लिखने का नाटक शुरू करे। क्योंकि यहां हर चुनाव के बाद यही कहा जाता है — “इस बार जनता ने फैसला सुना दिया है!” पर असली सवाल अब भी वही है — “किसके हक में?”