जनपद गौतमबुद्धनगर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने जनपद मुख्यालय और सभी तहसील न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर जल्द और आसान तरीके से निस्तारण कराया जा रहा है।

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक मामले, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, दीवानी मामले, एनआई एक्ट की धारा 138, ई-चालान, आर्बिट्रेशन, लघु शमनीय वाद, विद्युत अधिनियम और भू-राजस्व से जुड़े मामलों समेत अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जा रहा है।

इसके अलावा सेवा संबंधी मामले, पेंशन मामले, श्रम से जुड़े प्रकरण और प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण, बिजली तथा बीएसएनएल के टेलीफोन बिल से जुड़े मामलों को भी आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जा रहा है।

जनसामान्य की सुविधा के लिए लोक अदालत परिसर में विभिन्न विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड नोएडा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शामिल हैं। इन स्टॉलों के जरिए संबंधित मामलों और शिकायतों के समाधान के लिए जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की ओर से भी ऋण संबंधी मामलों के निस्तारण और जरूरी जानकारी की व्यवस्था की गई है।

लोक अदालत में जिला कारागार गौतमबुद्धनगर, साईं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), फेस-2 नोएडा के कौशल विकास केंद्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तहसील दादरी की ओर से स्वास्थ्य शिविर और Felix Hospital की ओर से जांच शिविर लगाया गया है। इसके अलावा Ninam Foundation द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद और नेत्र जांच शिविर भी लगाया जा रहा है।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि वाहन चालान और लंबित मामलों से जुड़ी जानकारी के लिए दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर की ओर से टेली सेवा भी शुरू की गई है। इसके तहत 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी ली जा सकती है।

जनसामान्य की सुविधा के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में चार हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। ये हेल्प डेस्क कंप्यूटर कक्ष और गेट नंबर-2 के पास स्थित जन सेवा केंद्र से संचालित किए जा रहे हैं। यहां वादकारी अपने मुकदमों और मोटर वाहन चालान से संबंधित जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मोटर वाहन चालानों के आसान निस्तारण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा संचालित पेमेन्ट सेतु लिंक की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके जरिए दीवानी न्यायालय परिसर में बने हेल्प डेस्क से मोटर वाहन चालान के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने जनपदवासियों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित एवं सुलह योग्य मामलों को आपसी सहमति से जल्द और आसान तरीके से निस्तारित कराएं। साथ ही हेल्प डेस्क, टेली सेवा, विभागीय स्टॉल और उपलब्ध अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठाएं।

इस मौके पर अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा सहित न्यायिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।