सिख टिप्पणी मामले में राहुल को हाई कोर्ट से राहत |
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सिख समुदाय से जुड़ी कथित टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
यह मामला सितंबर 2024 में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने बयान पर आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, हाई कोर्ट के ताजा फैसले से इस याचिका के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को आगे बढ़ाने का रास्ता बंद हो गया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि क्या कोई सिख पगड़ी और कड़ा पहनकर गुरुद्वारे जा सकेगा। उन्होंने कहा था कि यह चिंता केवल सिख समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों से जुड़ी है।
अपने संबोधन में राहुल गांधी ने भारत की विविधता और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हुए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा पर भी सवाल उठाए थे। इसी बयान को लेकर वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा और अन्य लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी।
वाराणसी की अदालत से हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला
याचिकाकर्ताओं ने पहले सारनाथ थाने में शिकायत देकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने वाराणसी की अदालत का रुख किया। 28 नवंबर 2024 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM-II) ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की MP/MLA अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। 21 जुलाई 2025 को अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया था। राहुल गांधी ने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में मामला फिर वाराणसी की अदालत में सुना गया और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का रुख किया।
राहुल गांधी ने शिकायत को बताया था राजनीतिक रूप से प्रेरित
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया था। इसमें शिकायत को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा गया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा था कि वह सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करते हैं, जिनमें सिख समुदाय भी शामिल है। उन्होंने अपने बयान का उद्देश्य सिख समुदाय के अधिकारों, हितों और देश के प्रति उसके योगदान को सामने रखना बताया था।
हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को सुरक्षित रखा था फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने नागेश्वर मिश्रा और अन्य की याचिका खारिज कर दी है।
इस फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली यह याचिका खारिज हो गई है। फिलहाल, मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा में है।