Friday, November 13, 2026 07:38:03 PM

नोएडा सेक्टर-150 में जमीन विवाद
नोएडा सेक्टर-150 में जमीन को लेकर विवाद, मोमनाथल के ग्रामीणों ने बिल्डर और प्राधिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा

नोएडा सेक्टर-150 में जमीन विवाद को लेकर मोमनाथल के ग्रामीणों का प्रदर्शन। बिल्डर पर आबादी की जमीन और सड़क को संशोधित लेआउट प्लान में शामिल करने का आरोप, जांच की मांग।

नोएडा सेक्टर-150 में जमीन को लेकर विवाद मोमनाथल के ग्रामीणों ने बिल्डर और प्राधिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा
नोएडा सेक्टर-150 में जमीन विवाद |

नोएडा: सेक्टर-150 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एससी-01 में आवंटित भूखंड के बिल्डर पर मोमनाथल गांव की करीब 4,000 लोगों की आबादी वाली जमीन को संशोधित लेआउट प्लान में शामिल करने का आरोप लगा है। नोएडा प्राधिकरण में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने बिल्डर और प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार देर रात ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया।

संशोधित लेआउट प्लान पर 225 आपत्तियां

नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के सेक्टर-78, 79, 150 और 152 के संशोधित लेआउट प्लान पर 11 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी थीं। इस दौरान कुल 225 आपत्तियां दर्ज कराई गईं, जिनमें 100 से अधिक सेक्टर-150 के एससी-01 से संबंधित हैं।

ग्रामीणों ने प्राधिकरण के नियोजन विभाग को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि बिल्डर ने गलत संशोधित लेआउट प्लान पेश किया है, जिसमें गांव की आबादी वाली जमीन को शामिल कर लिया गया है।

12 मीटर की सड़क को लेकर भी विवाद

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आने-जाने के लिए बनी 12 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क को भी संशोधित लेआउट प्लान में शामिल नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, यह सड़क पिछले 15 वर्षों से गांव की आबादी में दर्ज है और प्राधिकरण के लेआउट प्लान में भी इसका उल्लेख है।

ग्रामीणों का दावा है कि इस दौरान प्राधिकरण कई बार सड़क का निर्माण करा चुका है। सड़क के आसपास सीवर, पानी की निकासी की व्यवस्था और बिजली के खंभे भी मौजूद हैं। इसके बावजूद संशोधित प्लान में सड़क की वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई गई है।

जमीन अधिग्रहण के दबाव का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करीब 4,000 लोगों की आबादी वाली जमीन को खाली दर्शाया गया है। इससे उनके घरों और गांव की आबादी पर संकट खड़ा होने की आशंका है। उन्होंने बिल्डर और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच मिलीभगत की आशंका जताते हुए संशोधित लेआउट प्लान की जांच कराने की मांग की है।

ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्राधिकरण के वर्क सर्किल अधिकारी जमीन अधिग्रहण के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं, जबकि वे अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं।

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के बीच बढ़ा विवाद

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का उद्देश्य लंबे समय से फंसे करीब 40 हजार फ्लैट खरीदारों को उनके घरों का मालिकाना हक दिलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि परियोजना में भूखंड पाने वाले बिल्डरों के संशोधित लेआउट प्लान नियमानुसार स्वीकृत किए जाएं। इससे बिल्डरों के पास फंसी रकम निकालने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ बिल्डर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर गलत लेआउट प्लान स्वीकृत कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे कथित तौर पर एक सिंडिकेट की तरह काम करने का मामला बताया है।

ग्रामीणों की मांग है कि संशोधित लेआउट प्लान में सड़क और आबादी की जमीन की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए और उनके घरों व जमीन के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।


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