Friday, August 14, 2026 08:53:37 AM

नौडा में जमीन मूल्य बढ़ने की संभावना
ग्रेटर नोएडा में जमीन मुआवजा दर बढ़ने की उम्मीद, 20 जुलाई के बाद बोर्ड बैठक में लग सकती है मुहर

ग्रेटर नोएडा में जमीन मुआवजा दर बढ़ाने का प्रस्ताव 20 जुलाई के बाद बोर्ड बैठक में आ सकता है। इससे किसानों और विकास परियोजनाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा में जमीन मुआवजा दर बढ़ने की उम्मीद 20 जुलाई के बाद बोर्ड बैठक में लग सकती है मुहर
नौडा में जमीन मूल्य बढ़ने की संभावना |

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में जमीन की मुआवजा दरों में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 20 जुलाई के बाद होने की संभावना है, जिसमें मुआवजा दर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

वर्तमान में ग्रेटर नोएडा की मुआवजा दर 4,125 रुपये प्रति वर्गमीटर है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में यह दर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर है। यीडा की तुलना में कम मुआवजा मिलने के कारण किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं, जिससे प्राधिकरण को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा दर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई थी। इसके बाद शासन ने यीडा क्षेत्र में भी यही दर लागू कर दी। लेकिन ग्रेटर नोएडा की दरें 4,125 रुपये प्रति वर्गमीटर ही बनी रहीं, जिससे दोनों प्राधिकरणों के बीच मुआवजा दरों का अंतर पैदा हो गया।

किसानों की लंबे समय से मुआवजा बढ़ाने की मांग जारी है। यीडा से कम दर होने के कारण कई किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका असर ग्रेटर नोएडा की कई विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा है। नए औद्योगिक सेक्टर विकसित करने के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है, जबकि सड़क और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी जमीन के अभाव में अटकी हुई हैं।

इससे पहले वित्तीय बजट बैठक में मुआवजा दर बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन उस बैठक में किसानों को कोई राहत नहीं मिली। अब 20 जुलाई के बाद प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर फैसला होने की संभावना है।

मुआवजा दर बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ बोड़ाकी रेलवे स्टेशन विस्तार परियोजना को मिल सकता है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु भी जमीन खरीदी जानी है। यदि नई मुआवजा दर को मंजूरी मिलती है, तो प्राधिकरण के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, बोर्ड बैठक में लिगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, आवंटियों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और नई भूखंड योजनाओं को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।


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