Friday, November 13, 2026 01:36:31 PM

सुप्रीम कोर्ट बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा
बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते, ऑनलाइन सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर नहीं रखा जा सकता। अदालत ने ऑनलाइन सुरक्षा, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया।

बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते ऑनलाइन सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा |

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए उनके इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा।

इंटरनेट इस्तेमाल करना बच्चों का भी अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बच्चों को भी इंटरनेट इस्तेमाल करने और अपनी बात कहने का अधिकार है। सिर्फ उम्र के आधार पर उनसे यह अधिकार पूरी तरह नहीं छीना जा सकता।

अदालत ने कहा कि इंटरनेट पर पूरी तरह रोक लगाने से बच्चे इसका इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे। इसके बजाय वे ऐसे अनियंत्रित प्लेटफॉर्म या वेबसाइटों का सहारा ले सकते हैं, जहां उनकी सुरक्षा को ज्यादा खतरा हो सकता है।

कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन बहकाया जाता है या धमकी दी जाती है, तो वह अपने माता-पिता या किसी भरोसेमंद वयस्क को बताने से डर सकता है। उसे आशंका हो सकती है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के कारण उसे डांट या सजा मिलेगी।

आपत्तिजनक सामग्री हटाने में देरी पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा दिशानिर्देशों के बावजूद इंटरनेट पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) का प्रसार जारी है। अदालत ने संबंधित नियामक संस्थाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत बताई।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट लिंक और वेबसाइटों के जरिए ऐसी सामग्री के कथित पेड प्रमोशन का मामला भी सामने आया।

अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसी सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने की प्रक्रिया काफी हद तक लोगों की शिकायतों पर निर्भर है। एक प्लेटफॉर्म से सामग्री हटने के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसी सामग्री की पहचान अपने आप नहीं हो पाती। इससे आपत्तिजनक सामग्री को पूरी तरह हटाने में देरी होती है और उसका प्रसार जारी रह सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब अधिकारियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की प्रभावी कार्रवाई का और इंतजार नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय डेटाबेस से होगी सामग्री की पहचान

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया है। इसमें सामग्री के डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी परसेप्चुअल हैश और यूआरएल का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस व्यवस्था से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक जैसी सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने में मदद मिल सकेगी।

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय होने चाहिए, ताकि गलत पहचान के कारण किसी सामग्री को न हटाया जाए। सिर्फ एक शिकायत के आधार पर किसी कंटेंट को हटाने या उसे डेटाबेस में शामिल करने का फैसला नहीं होना चाहिए। इसके लिए उचित जांच और सत्यापन जरूरी होगा।

प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों को किया जाए जागरूक

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों को इंटरनेट की सुरक्षा और ऑनलाइन खतरों के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। अदालत के मुताबिक, स्कूलों में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ताकि ऑनलाइन दुर्व्यवहार या धमकी का सामना करने पर बच्चे बिना डरे मदद मांग सकें।

सुप्रीम कोर्ट का जोर साफ है—बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर करने के बजाय, उन्हें सुरक्षित तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करना सिखाया जाए और ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।


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