ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले की एक ग्राम पंचायत को जल्द ही “सोलर मॉडल विलेज” के रूप में चयनित किया जाएगा। चयनित गांव को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग स्थानीय विकास कार्यों में किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) द्वारा किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया में उस ग्राम पंचायत को वरीयता दी जाएगी, जहां पर योजना के अंतर्गत सबसे अधिक घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक होना अनिवार्य है।

ये पंचायतें हैं दौड़ में शामिल

अधिकारियों के अनुसार फिलहाल जिले की कलौंदा, दुजाना, कचेड़ा, बादलपुर और गिरधरपुर ग्राम पंचायतें सोलर मॉडल विलेज की दौड़ में शामिल हैं। इन पंचायतों में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की रफ्तार तेज हुई है और लोग स्वेच्छा से योजना का लाभ उठा रहे हैं।

UPNEDA द्वारा एक व्यापक सर्वे कराया जाएगा, जिसमें सोलर पैनल की संख्या, ग्राम पंचायत की आबादी, और जागरूकता के स्तर को मापा जाएगा। इसके अलावा, जिला पंचायतीराज विभाग के कर्मचारियों का सहयोग भी लिया जाएगा, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत एक किलोवाट के सोलर पैनल की लागत लगभग ₹60,000 आती है।

इसमें लाभार्थी को केवल 25 प्रतिशत यानी ₹15,000 जमा करने होते हैं।

शेष 75 प्रतिशत अनुदान केंद्र व राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाता है।

आवेदन के तीन महीने के भीतर घर पर पैनल इंस्टॉल कर दिया जाता है।

साथ ही सोलर पैनल पर 5 महीने की वारंटी भी दी जाती है।

किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर विभाग द्वारा निःशुल्क समाधान कराया जाएगा।

जिले में अब तक की स्थिति

लक्ष्य: 80,000 घरों में सोलर पैनल

पंजीकरण: 31,000

UPNEDA को प्राप्त आवेदन: लगभग 8,000

इंस्टॉल हो चुके पैनल: 1,250 घरों में

अधिकारियों की अपील

जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिले की कई ग्राम पंचायतों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानों को सक्रिय भूमिका निभाने और ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा गया है। उनका कहना है, “जो पंचायत सोलर ऊर्जा को अपनाने में सबसे आगे होगी, उसे न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि ₹1 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए भी मिलेंगे।”