देश में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल और सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से देश के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इन रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

सरकार ने खास तौर पर देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेल नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया है। नई लाइनों के निर्माण और मौजूदा लाइनों के विस्तार से ट्रेनों की क्षमता बढ़ेगी, माल ढुलाई आसान होगी और यात्रा का समय कम करने में मदद मिलेगी।

• खड़गपुर-भद्रक (रणिताल) चौथी लाइन: 3,352 करोड़ रुपये
• भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन: 1,583 करोड़ रुपये
• गुम्मडिपूंडी-गुडूर तीसरी और चौथी लाइन: 2,229 करोड़ रुपये
• कटक-पारादीप तीसरी और चौथी लाइन: 2,286 करोड़ रुपये

कटक-पारादीप रेल परियोजना ओडिशा के औद्योगिक और बंदरगाह क्षेत्रों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बिहार में बनेगा चार लेन हाईवे

रेल के साथ-साथ सड़क कनेक्टिविटी पर भी बड़ा निवेश किया गया है। बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक चार लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना पर 3,591 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे इलाके में सड़क संपर्क बेहतर होने के साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्या होगा फायदा?

कुल 13,041 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश से देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार का यह कदम ‘गति शक्ति’ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के साथ लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और देश की आर्थिक क्षमता बढ़ाना है।

इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से यात्रियों और माल की आवाजाही आसान होगी और देश के आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।